जनधन खातों में जमा राशि बढ़कर हुई 146,299 करोड़ रुपये, बैंकों ने जारी किए 31.67 करोड़ रुपे कार्ड

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Photo:PMJDY

deposits in PMJanDhan accounts manifold growth, Banks issue 31.67 cr RuPay debit cards to PMJDY account holders

नई दिल्‍ली। वित्‍त मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले वित्‍तीय सेवा विभाग ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा होने वाली राशि योजना के शुरुआत के बाद से बहुत अधिक बढ़ गई है। वित्‍तीय सेवा विभाग ने बताया कि मार्च, 2015 को पीएम जनधन खातों में जमा राशि 15,670 करोड़ रुपये थी, जो अक्‍टूबर, 2021 को बढ़कर 146,299 करोड़ रुपये हो गई। वित्‍तीय सेवा विभाग ने कहा कि यह भारत के वित्‍तीय समावेशन कार्यक्रम की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है।  

वहीं दूसरी ओर बैंकों ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खाताधारकों को मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर देने वाले 31.67 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अगस्त 2014 में यह योजना शुरू होने के बाद से अब तक 43.76 करोड़ जन-धन खाते खोले जा चुके हैं। मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने एक ट्वीट में कहा प्रत्येक वयस्क नागरिक को बैंकिंग सुविधा देने के लिए शुरू इस अभियान में 21 अक्टूबर, 2021 तक जन-धन खाताधारकों को मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर देने वाले 31.67 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 के अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जन-धन योजना शुरू करने की घोषणा की थी और उसके कुछ दिनों बाद ही इसे लागू कर दिया गया था। वर्ष 2018 में सरकार ने बढ़ी हुई सुविधाओं वाली जन-धन योजना 2.0 शुरू की थी जिसमें प्रत्‍येक परिवार  के बजाये हरेक वयस्क नागरिक को बैंकिंग दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया। रुपे डेबिट कार्ड पर दिए जाने वाले मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर को भी दोगुना कर 2 लाख रुपये कर दिया गया था। मार्च, 2015 के अंत में इस योजना के तहत खुले खातों की संख्या 14.72 करोड़ थी, जो अक्टूबर, 2021 में बढ़कर 43.76 करोड़ हो गई। पीएम जनधन योजना में करीब 55 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं।

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Image Source : PMJDY

deposits in PMJanDhan accounts manifold growth, Banks issue 31.67 cr RuPay debit cards to PMJDY account holders

यह राष्ट्रीय मिशन यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि लोगों के पास बैंक, पैसा भेजने की सुविधा, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक आसानी से पहुंच हो। इस योजना के माध्यम से सरकार आबादी के वंचित वर्ग से उनके बैंक खातों में पैसे जमा कराने में सफल रही है।

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