7th Pay Commission Latest News: डीए बहाली के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़कर आएगी सैलरी, ऐसे करें कैलकुलेट

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7th pay commission latest news today:  करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 का बेसब्री से इंतजार है। इस दिन महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) लाभ बहाल होने की पूरी संभावना है। इससे पहले उनके लिए 26 जून बड़ा दिन है। इस दिन 7वें वेतन आयोग के तहत डीए बकाये और पेंशनरों को डीआर के भुगतान को लेकर बैठक होने वाली है।  बता दें  केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। इस उम्मीद की वजह सातवें वेतन आयोग की सिफरिशें हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक इसको लेकर 26th June 2021 को एक बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। 

कितना मिलेगा डीए, ऐसे करें कैलकुलेट

नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7th सीपीसी वेतन कैलकुलेटर का उपयोग करते समय अपने संबंधित 7 वें सीपीसी सैलरी मैट्रिक्स देखना चाहिए। उन्होंने कहा, “यह जानने के लिए कि डीए बहाली के बाद मासिक वेतन कितना बढ़ेगा, तो सबसे पहले अपने मासिक बेसिक सैलरी की जांच करें, जो कि सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स द्वारा तय किया जाता है। अपने मासिक मूल वेतन की जांच करने के बाद अपने मौजूदा डीए की जांच करें। वर्तमान में यह 17 प्रतिशत है। डीए बहाली के बाद यह 28 फीसदी तक जाएगा। इसलिए मासिक डीए 11 फीसदी बढ़ जाएगा। इसलिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी का डीए भत्ता जुलाई 2021 से उनके मूल वेतन के 11 फीसदी तक बढ़ जाएगा। “

अगर 20000 है मूल वेतन तो इतना बढ़ जाएगा डीए

7 वें वेतन आयोग के तहत वेतन गणना को ध्यान में रखते हुए एक केंद्र सरकार के कर्मचारी का मासिक मूल वेतन 20,000 रुपये  है तो उसका मासिक डीए 20,000 का 28 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि मासिक डीए में वृद्धि 20,000 रुपये का 11 प्रतिशत होगी यानी कुल 2200 रुपये।  इसी तरह, केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारी जिनके 7 वें सीपीसी पे मैट्रिक्स में अलग-अलग मासिक मूल वेतन है, वे यह जांच सकते हैं कि डीए बहाली के बाद उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा। बता दें केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते महंगाई भत्ते को रोक दिया था, लेकिन इसको जल्द ही देने का प्लान बनाया जा रहा है। जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में यह भत्ता ट्रांसफर किया जा सकता है।

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