Air India के विनिवेश प्रक्रिया की खत्म हुई बाधा, दिल्ली HC ने स्वामी की याचिका खारिज की

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी। स्वामी की याचिका में आरोप लगाए गए थे कि राष्ट्रीय विमानन के मूल्यांकन का सरकार का तरीका मनमाना, गैरकानूनी और जनहित के खिलाफ है।

क्या कहा कोर्ट ने: मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि विस्तृत आदेश अपलोड किया जाएगा। पीठ ने कहा,‘‘ डॉ सुब्रमण्यम स्वामी हम इस मामले को खारिज कर रहे है…हम उपर्युक्त कारणों से इस रिट याचिका को खारिज कर रहे हैं।’’

क्या थी स्वामी की याचिका: भाजपा नेता ने एयर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों द्वारा की गयी किसी भी कार्रवाई या निर्णय या किसी भी प्रकार की मंजूरी, अनुमति या परमिट को रद्द करने का अनुरोध किया था। अदालत ने चार जनवरी को स्वामी के साथ ही सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता और टैलेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की दलीलों को सुना था और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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स्वामी ने अधिकारियों की भूमिका और काम के तरीके की जांच भी सीबीआई से कराने का अनुरोध किया था। इस याचिका का केन्द्र और टैलेस प्राइवेट लिमिटेड के वकीलों ने विरोध किया था।

टाटा के कब्जे में जाएगी कंपनी: आपको बता दें कि एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में जा रही है। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के लिए टाटा संस कंपनी द्वारा की गई उच्चतम बोली के साथ ही जमीनी परिचालन देखने वाली कंपनी एआईएसएटीएस में सरकार की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी को स्वीकार कर लिया था। 



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